प्राइवेट कंपनियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने सितंबर 2024 तक शेयर को डीमैट में बदलने का दिया निर्देश, जानिए डीटेल
Demat Account: यह निर्देश छोटी कंपनियों और सरकारी कंपनियों को छोड़कर प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (MCA) के पास करीब 14 लाख प्राइवेट कंपनियां रजिस्टर्ड हैं.
)
(Image- Freepik)
(Image- Freepik)
Demat Account: सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को अगले साल सितंबर तक अपनी सिक्योरिटीज को डीमैट (Demat) में बदलने का निर्देश दिया है. इस कदम का पारदर्शिता बढ़ाने में व्यापक असर पड़ने की उम्मीद है. यह निर्देश छोटी कंपनियों और सरकारी कंपनियों को छोड़कर प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (MCA) के पास करीब 14 लाख प्राइवेट कंपनियां रजिस्टर्ड हैं.
मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ डीमैट (Demat) रूप में ही सिक्योरिटीज जारी कर सकती हैं और उन्हें सभी सिक्योरिटीज को सितंबर, 2024 तक डीमैट में बदल लेना चाहिए. सिक्योरिटीज को डीमैट करने का मतलब यह है कि फिजिकल रूप में मौजूद सिक्योरिटीज को डिजिटल रूप में बदला जाएगा.
ये भी पढ़ें- Success Story: 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद हर महीने 2 लाख की कमाई, जानिए बिजनेस आइडिया
TRENDING NOW
इस निर्देश को लागू करने के लिए कंपनी (विवरणिका एवं प्रतिभूति आवंटन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 में बदलाव किए गए हैं. मंत्रालय की तरफ से 27 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च, 2023 या उसके बाद समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के अंतिम दिन जो प्राइवेट कंपनी वित्तीय विवरणों के अनुरूप एक छोटी कंपनी नहीं है, उसे वित्त वर्ष समाप्त होने के 18 महीने के भीतर इस नियम के प्रावधानों का अनुपालन करना है.
लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में साझेदार आनंद जयचंद्रन ने कहा कि इस बदलाव का दूरगामी और व्यापक असर पड़ेगा. उन्होंने कहा, कई प्राइवेट कंपनियों में शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट या अन्य पाबंदियों के अधीन हैं. ऐसे में यह अहम है कि डिपॉजिटरी भागीदार इस नियामकीय बदलाव का पालन करें और संविदात्मक प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्यवस्था को सुनिश्चित करें.
ये भी पढ़ें- Dividend Stocks: बाजार बंद होने के बाद FMCG कंपनी ने किया 300% डिविडेंड का ऐलान, मुनाफा 17% बढ़ा
संदिग्ध गतिविधियों पर लगेगी लगाम
इस कदम से पारदर्शिता बढ़ने और फिजिकल रूप में शेयरों के साथ संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की भी उम्मीद है. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, प्राइवेट कंपनियों पर शेयरों के ट्रांसफर को लेकर बंदिश है और इसके सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं हो सकती है. निर्धारित मानकों के अनुरूप एक छोटी कंपनी की पेडअप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है और कुछ शर्तों के अधीन उसका कारोबार 40 करोड़ रुपये तक होता है.
ये भी पढ़ें- Subsidy News: ये फूल चमकाएंगे किसानों की किस्मत, खेती के लिए 70% सब्सिडी देगी सरकार
सितंबर, 2024 के बाद प्राइवेट कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी सिक्योरिटीज को जारी करने, सिक्टोरिटीज की पुनर्खरीद, बोनस शेयर जारी करने या राइट्स इश्यू के अलावा प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और प्रमुख डायरेक्टर्स के पास रखी गई सिक्योरिटीज को डीमैट में बदला जाए.
इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने लिमिटेड लीज पार्टनरशिप (LLP) से संबंधित नियमों को भी संशोधित किया है. एक अन्य नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक एलएलपी फर्म को अपने भागीदारों का रजिस्टर एक निर्दिष्ट स्वरूप में रखना चाहिए.
SEBI ने क्यों की Bharat Global Developers पर यह कार्रवाई? 
1 साल में 23 गुना चढ़ा था शेयर, SEBI ने ट्रेडिंग पर लगा दी रोक; सामने आया हैरान करने वाला मामला 
NSE ने SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के नियमों को कड़ा किया, SEBI पहले ही बना चुका है इसके लिए नियम 
FPI पर सख्ती को लेकर SEBI की सफाई, FPI पर ODI जारी करने पर कोई रोक नहीं 
SEBI ने एफपीआई पर सख्ती को लेकर जारी की सफाई; खबरों का किया खंडन, जानें पूरा मामला